राज्यों की बिजली कंपनियों पर कोल इंडिया का 6,477.5 करोड़ रुपये बकाया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोयले की कमी की बात कही, केंद्र सरकार ने दिल्ली को पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियों पर कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का 6,477.5 करोड़ रुपये का बकाया है. देश अभी कोयले की कमी के कारण बिजली संकट का सामना कर रहा है. उधर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से कोयले की कमी का मुद्दा उठाया, हालांकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. 

सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी पर कोल इंडिया का सबसे अधिक 2,608.07 करोड़ रुपये का बकाया है जबकि पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (WPDCL) पर 1,066.40 करोड़ रुपये बाकी है.सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बिजली उत्पादन कंपनियों पर बकाया बहुत ज्यादा है लेकिन सीआईएल ने इनकी आपूर्ति कभी नहीं रोकी और उन्हें पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति की है.

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली की बिजली आपूर्ति कंपनियों को आवश्यकता के अनुसार बिजली मिलती रहेगी. दिल्ली सरकार ने विभिन्न बिजली घरों में कोयले की कमी का संदर्भ देते हुए बिजली आपूर्ति बाधित होने की चेतावनी दी है।

इतना ही नहीं साथ ही साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा संकट से मुंह छुपाने की जगह केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस पर तुरंत कदम  उठाने की जरूरत है।

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