यूूएनएचआरसी से रूस के निलंबन पर आज मतदान, नई पाबंदियों के बाद लगातार बमबारी
राजधानी कीव के उपनगर बूचा शहर से रूसी सेना के लौटने के बाद का मंजर यूक्रेनी गृहमंत्री डेनिस मोनास्तिर्स्की ने पत्रकारों को दिखाया। इनमें एक शख्स हाथ प्रार्थना के लिए उठाए हुए है, एक की खोपड़ी के बाएं तरफ गोली का छेद था। एक बच्चे का पैर जले हुए शवों के ढेर में दिखा। एक युवक का खून से लथपथ शव दिखा।रूस-यूक्रेन युद्ध के 42वें दिन बुधवार को रूसी तोपखाने ने यूक्रेनी शहर मैरियूपोल और खारकीव को तबाह कर दिया। यह कार्रवाई पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को के खिलाफ कीव और बूचा में किए गए रूसी सेना के युद्ध अपराध की प्रतिक्रिया में लगाए गए और अधिक प्रतिबंधों के जवाब में की गई। इधर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन को लेकर आज यानी गुरुवार को मतदान होना है। रूस के निलंबन का यह प्रस्ताव अमेरिका की ओर से रखा गया है। मैरियूपोल का दक्षिणी बंदरगाह 24 फरवरी को शुरू हुए हमले के शुरुआती दिनों से ही लगातार बमबारी की चपेट में है। यहां भोजन, पानी और बिजली के बिना हजारों नागरिक अब भी फंसे हुए हैं। ब्रिटेन के सैन्य खुफिया विभाग ने बुधवार को कहा कि शहर में मानवीय हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और 1.60 लाख लोगों में से अधिकांश के पास रोशनी, संचार, दवा या पानी तक नहीं है।
रूसी सेना ने यहां मानवीय पहुंच को भी सिर्फ इसलिए रोका है ताकि बचाव कर रहे सुरक्षाकर्मियों पर आत्मसमर्पण के लिए दबाव डाला जा सके। इस बीच, यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री इरीना वीरेशचुक ने कहा कि फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश जारी रहेगी। इस बीच, रूसी सैनिकों ने कीव से पीछे हटते हुए अपना ध्यान राजधानी से दूर अन्य शहरों में केंद्रित कर लिया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन पर मतदान आज
यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान बृहस्पतिवार को होगा। अध्यक्ष के कार्यालय के मुताबिक, इस मुद्दे पर 193 सदस्यीय महासभा की बैठक सुबह 10 बजे से होगी। इसमें रूस को निलंबित करने के प्रस्ताव पर मतदान की संभावना है। महासभा में सीधे या गुप्त मतदान के जरिये बहुमत के आधार पर मानवाधिकार परिषद में 47 देशों को सदस्य बनाया गया है।
महासभा वोटिंग करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन करने वाले किसी देश की परिषद सदस्यता निलंबित कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने वाशिंगटन में कहा कि यूक्रेन, यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र के अन्य सहभागियों के साथ रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कराया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 140 सदस्य रूस के हमले के खिलाफ पहले ही वोट कर चुके हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन पर मतदान आज
यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान बृहस्पतिवार को होगा। अध्यक्ष के कार्यालय के मुताबिक, इस मुद्दे पर 193 सदस्यीय महासभा की बैठक सुबह 10 बजे से होगी। इसमें रूस को निलंबित करने के प्रस्ताव पर मतदान की संभावना है। महासभा में सीधे या गुप्त मतदान के जरिये बहुमत के आधार पर मानवाधिकार परिषद में 47 देशों को सदस्य बनाया गया है।
महासभा वोटिंग करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन करने वाले किसी देश की परिषद सदस्यता निलंबित कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने वाशिंगटन में कहा कि यूक्रेन, यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र के अन्य सहभागियों के साथ रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित कराया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 140 सदस्य रूस के हमले के खिलाफ पहले ही वोट कर चुके हैं।
यूक्रेन को 10 करोड़ डॉलर की मिसाइल देगा अमेरिका
राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन को दस करोड़ डॉलर की जैवलिन हथियार रोधी मिसाइलों के हस्तांतरण की मंजूरी दे दी है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, जैवलिन मिसाइलें यूक्रेनी सेना ने रूसी हमले से निपटने के लिए मांगी थीं।
पुतिन की बेटियों पर भी प्रतिबंध
अमेरिका ने पुतिन की बालिग बेटियों मारिया और कैटरीना थिकोनोवा, प्रधानमंत्री मिखाइल मिसुस्तिन, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी और बच्चों, पूर्व राष्ट्रपति व पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया है। उधर, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने रूस में नए निवेश और रूस से कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।
पुतिन की बेटियों पर भी प्रतिबंध
अमेरिका ने पुतिन की बालिग बेटियों मारिया और कैटरीना थिकोनोवा, प्रधानमंत्री मिखाइल मिसुस्तिन, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी और बच्चों, पूर्व राष्ट्रपति व पूर्व प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव को भी प्रतिबंधित सूची में शामिल किया है। उधर, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने रूस में नए निवेश और रूस से कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।
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